Agriculture Minister Badal: Farmers will get insurance amount soon, insurance companies will pay pending claims of 811 crores
रांची: नेपाल हाउस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार अपना हिस्सा राज्य को देने को तैयार है।बादल ने कहा कि राज्य सरकार 2015-16 से लगातार बीमा कंपनियों को फंड दे रही है लेकिन इतनी राशि में किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जैसे ही बीमा कंपनियों की ओर से हलफनामा दिया जाएगा, राज्य सरकार तुरंत अपना हिस्सा जारी कर देगी। केंद्र सरकार की टीम ने स्पष्ट तौर पर बीमा कंपनियों को हलफनामा देने के निर्देश दिए हैं.
मंत्री ने विभागीय सचिव अबुबकर सिद्दीकी से कहा कि प्रधानमंत्री पहल करें कि फसल बीमा से संबंधित बीमा कंपनियों को राज्य के हिस्से की राशि और केंद्र के हिस्से की राशि प्राप्त होते ही राज्य के हिस्से की राशि देने की पहल करें। प्रभावित किसानों को उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से कहा कि राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा किसानों के लंबे दावों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए.
बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के बिरसा किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है. बादल ने कहा कि झारखंड के किसानों के लिए यह खुशी की बात होगी कि उन्हें बीमा राशि जल्द मिलेगी. उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों ने हमारे किसानों को 811 करोड़ रुपये जारी करने पर सहमति जताई है। राज्य सरकार 352 करोड़ राज्य का हिस्सा देने को भी तैयार है। अन्य राज्यों की तरह तकनीक का सहारा लिया जाएगा। ऐसा करने से प्रीमियम भी कम आएगा।
उन्होंने कहा कि यह बिरसा का राज्य है, केंद्र सरकार बिरसा किसानों के हित में जो भी सहयोग देगी, राज्य सरकार भी पूरी तत्परता से काम करने को तैयार है. इस संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दावे को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं। उस वक्त एक कंपनी को छोड़कर किसी कंपनी ने क्लेम नहीं दिया था। बैठक के जरिए बीमा कंपनियों और झारखंड सरकार के बीच दावों को लेकर विवाद सुलझा लिया गया है. अब कंपनियां हलफनामा देने को तैयार हो गई हैं।
ये सारी बातें मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान ने कहा कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है. झारखण्ड के जिन किसानों का पीएम फसल बीमा योजना में पंजीयन है और जिनका दावा निपटान वर्ष 2017_18 से 2020 तक नहीं हुआ है, उन किसानों के दावों का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा. राज्य सरकार द्वारा राशि जारी होते ही बीमा कंपनियां 7 दिनों के भीतर किसानों के 811 करोड़ रुपये के लंबित दावों का भुगतान कर देंगी।
उन्होंने बताया कि किसानों को भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा और लापरवाह कंपनी पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है. यह भी निर्णय लिया गया कि सभी बीमा कंपनियां राज्य सरकार को शपथ पत्र देंगी। केंद्र और राज्य के हिस्से की राशि प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सभी किसानों के दावों का भुगतान उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा।बैठक में मुख्य रूप से कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सहकारिता रजिस्ट्रार मृत्युंजय वर्णवाल, संयुक्त सचिव गोपाल जी तिवारी, विशेष सचिव प्रदीप हजारे, सहायक आयुक्त सुनील कुमार सहित केंद्र सरकार के कई अधिकारी शामिल थे.
Agriculture Minister Badal: Farmers will get insurance amount soon, insurance companies will pay pending claims of 811 crores
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