रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में MMDR ACT के विरोध में 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का फैसला लिया गया।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 नवंबर को दिल्ली जाने की बात कही है। बता दें कि 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक (INDIA bloc) की एक बड़ी महारैली प्रस्तावित है।
आज हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सरकारी कर्मचारियों के हितों, शिक्षा, खेल और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। राजधानी रांची में 5,000 बेड की क्षमता वाली अत्याधुनिक ‘मेडिको सिटी’ के निर्माण के लिए 284.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसमें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस नई योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत लोगों को एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा आधारित चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में ‘मेडिकल हेल्थ यूनिट’ स्थापित की जाएगी, जिससे छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा और काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालयों को अपने कुल बजट का 2% हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना होगा।राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, वेतन और MACP विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्व परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को सरकार द्वारा दी जाने वाली जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री (स्टांप शुल्क माफी) के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।सरकारी निर्माण कार्यों में बिना चालान (अवैध) खनिज का उपयोग करने वाले ठेकेदारों से अब रॉयल्टी की दोगुनी वसूली की जाएगी।दुमका एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान सेवाएं शुरू करने, थानों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और राज्य गठन के बाद पहली बार अभियंताओं (Engineers) के लिए एक समान सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई है।
