रांची: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने केंद्र सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। झामुमो नेताओं और मंत्रियों का तर्क है कि यह “काला कानून” झारखंड के वित्तीय अधिकारों और संघीय ढांचे पर सीधा हमला है, जिससे राज्य को हर साल करीब ₹15,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा।16-18 अगस्त तक राज्य के सभी गांवों, पंचायतों और प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर सघन जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को इस कानून के नुकसान बताए जा सकें।
