झारखंड में सीनियर आईपीएस तदाशा मिश्रा को सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले डीजीपी बनाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने इसे नियमों के विपरीत और असंवैधानिक बताया है तथा राज्य सरकार को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि तदाशा मिश्रा को 31 दिसंबर 2025 से सेवानिवृत्त माना जाए. मीडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, इस मुद्दे पर 13 जनवरी को केंद्र और झारखंड सरकार के बीच पत्राचार हुआ, जिसमें डीजीपी पद पर की गई यह नियुक्ति असंवैधानिक करार दी गई है.
