रांची:कल नीति आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। लेकिन झारखण्ड से मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते सहित कई आला अधिकारी बैठक में शामिल हुए।बैठक में राज्य की तरफ से केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया का मुद्दा उठाया गया।केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में सहायता अनुदान (ग्रांट इन एड) लगातार कम होने का भी मुद्दा उठाया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि सहायता अनुदान कम होने से राज्य सरकार पर काफी बोझ बढ़ गया है।अधिकारियों ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह अनुदान करीब 12 हजार करोड़ रुपए तक था, जो साल दर साल घटकर करीब 8000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इन स्कीमों में महिला-बाल विकास की बाल विकास योजना (आईसीडीएस), समग्र शिक्षा अभियान के तहत पारा शिक्षकों के वेतन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन प्रमुखता से शामिल है।
