बोकारो में सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना ”जितना यह 20 साल में नहीं कर पाए उससे कई गुना ज्यादा लोगों तक हमने 3-4 साल में ही योजनाओं को पहुंचाने का काम किया”

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Bokaro: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो के चास प्रखंड स्थित सोनाबाद में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण लाभुकों के बीच किया। मुख्यमंत्री ने बोकारो के चास स्थित सोनाबाद में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में 17 अनुकम्पा पर एवं DMFT के तहत 72 पारा मेडिकल स्टॉफ को नियुक्ति पत्र सौंपा।मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पारा मेडिकल स्टॉफ को बधाई दी।मुख्यमंत्री ने ₹4923.29 लाख की 15 योजनाओं का उद्घाटन एवं ₹11, 898.59 लाख की 193 योजनाओं का शिलान्यास किया। 18, 502 लाभुकों के बीच ₹32156.79 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ।बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत 3461, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 298, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 434, साईकिल योजना के तहत 2210, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 4515, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 1250 लाभुकों को योजना से आच्छादित किया गया।हेमंत सोरेन ने कहा पूर्व में किसानों के आंसू पोछने का नहीं, बल्कि उन्हें रुलाने का कार्य किया गया है। राज्य गठन के बाद 20 वर्ष में 08 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया। वहीं आपकी सरकार ने 04 वर्ष में 20 लाख किसानों को KCC से आच्छादित किया है.आपके पास विपक्ष के लोग आयें तो आप उनसे पूछियेगा 20 साल उन्होंने क्या किया? जितना यह 20 साल नहीं कर पाए उससे कई गुना ज्यादा लोगों तक हमने 3-4 साल में ही योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। हम अपने युवा राज्य को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, अपने गांव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज सभी के परिवार में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी योजना से जोड़ा जा रहा है। राज्य गठन के बाद ही सभी जरूरतमंद को पेंशन योजना से जोड़ दिया जाना था। लेकिन 2019 से पूर्व तक लोग पेंशन के लिए तरसते रहे। 2019 तक मात्र 15 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा था। आपकी सरकार ने मात्र 04 वर्ष में 37 लाख लोगों को पेंशन देने का कार्य किया है.आदिवासी-मूलवासी के हक-अधिकार के लिए 1932 आधारित नियोजन नीति बनाया।विरोधियों ने इसमें भी अड़चन लगा दिया। लेकिन 1932 आधारित नियोजन नीति के लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा.

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