हेमंत सरकार ने संकल्प लिया है कि राज्य की जनता के सहयोग से एक सशक्त झारखण्ड का निर्माण करेंगे। जनभावना और जन-भागीदारी के साथ हेमंत सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहाँ गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके .हेमंत सरकार ने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे।केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 8.50 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की मंजूरी नहीं दी तो राज्य ने सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत कर दी।आगामी 2 वर्ष में अबुआ आवास योजना के तहत लगभग ₹15 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी .मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस पर अबुआ आवास योजना के ऐलान के साथ साथ सीएम ने कहा हमारी सरकार जन सहयोग और जन भागीदारी से एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने का प्रयास कर रही है, जिससे सभी जरूरतमंदों को अधिकार मिल सके।झारखण्ड की अस्मिता और पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए सरकार विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रही है। राज्यवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे काम कर रही है। विकास की यात्रा में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है.नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना JSSC को भेज दी गई है, जिसमें से 36 हजार पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। शीघ्र इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी.मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ₹1000 करोड़ से लगभग 2000 KM पथों के निर्माण का लक्ष्य है। अब तक 30 योजनाएं पूरी की जा चुकी है जिसमें 93 KM पथ का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अन्तर्गत 70 पुल निर्माण का लक्ष्य है .
