रांची : उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भू-राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता रांची, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिले के समस्त अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मी उपस्थित थे. बैठक में उपायुक्त ने भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार की विभिन्न एजेंसियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण, लंबित फाइलिंग-बर्खास्तगी, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाणपत्र प्रकरण, विभिन्न स्तर के राजस्व अधिकारियों के न्यायालय आदि तथा ऐसा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उपायुक्त ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिस क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण का कार्य लम्बित है, उस क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए जल्द से जल्द भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए. साथ ही थाना भवनों के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा के दौरान कहा कि भूमि चिन्हित कर जल्द से जल्द प्रस्ताव भिजवाएं. डीसी ने संबंधित अंचल अधिकारी को विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त द्वारा भूमि सीमांकन, उत्तराधिकार विभाजन/म्यूटेशन आदि की जोनवार समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने नामांतरण से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को निष्पादन योग्य प्रकरणों का निर्धारित समय में निस्तारण करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि 90 दिनों से अधिक के म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। बैठक में उपायुक्त द्वारा आय प्रमाण पत्र, आवासीय जाति प्रमाण पत्र जारी करने, वसुधा एवं परिशोधन एप पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गयी. उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों का समय पर निष्पादन किया जाए। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से अपनी अदालती कार्यवाही संचालित करें और वाद सूची और आदेश को ऑनलाइन अपलोड करें।
