The CM warned the agency running the excise shops to improve its functioning
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को परियोजना भवन में नई आबकारी नीति के तहत राजस्व संग्रहण एवं उसके क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गयी. बैठक में मुख्य सचिव, आबकारी सचिव, आबकारी आयुक्त, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य के अधीन कार्यरत फुटकर उत्पाद दुकानों एवं थोक विक्रेताओं की मानव प्रदाता एजेंसी के निदेशक उपस्थित थे.बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आबकारी दुकान संचालकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों के बकाया का भुगतान अविलंब किया जाए. मैन पावर सप्लाई एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि फुटकर उत्पाद की दुकानों में कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया न हो.
मुख्यमंत्री ने आबकारी दुकान संचालकों से कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर अपनी कार्यशैली में सुधार करें, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी राजस्व संग्रह में कमी का क्या कारण है, इसके मुख्य बिन्दुओं को जल्द से जल्द सुधारा जाए. उत्पाद राजस्व संग्रह के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को अगले 4 महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया कि झारखंड में राज्य सरकार द्वारा नई शराब नीति बनाई गई है. नई नीति का मकसद रेवेन्यू बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने राजस्व वृद्धि में कमी को देखते हुए मानव सेवा प्रदाता एजेंसी के सभी प्रतिनिधियों को फटकार लगाई.
मुख्यमंत्री ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्त करने के लिए सार्थक प्रयास करें. अगले 15 दिनों के अंदर उनके कार्यों की पुन: समीक्षा की जाएगी और स्थिति में समुचित सुधार नहीं होने पर सभी एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वसूली में ढिलाई बरतने वाली एजेंसियों, थोक विक्रेताओं व अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फुटकर उत्पाद दुकानों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी फुटकर शराब दुकानों में किसी भी प्रकार से अवैध शराब की बिक्री न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नकली शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शराब के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने संचालकों से फुटकर उत्पाद दुकानों का नियमित निरीक्षण करने को कहा. उन्होंने कहा कि खुदरा उत्पाद की दुकानों में कार्यरत कर्मियों की मिलीभगत की भी जांच की जाए और सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को निशाना बनाया जाए। उत्पाद राजस्व संग्रह लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी खुदरा उत्पाद दुकानों के बाहर रेट लिस्ट प्रदर्शित करें।
उन्होंने अवैध शराब व सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेराफेरी करने वाले माफियाओं व दुकानदारों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए. उत्पाद नियंत्रण कक्ष को सशक्त करें। आम जनता से शिकायत मिलने पर विभाग एवं निदेशक संयुक्त रूप से शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों को आश्वासन भी दिया कि राजस्व वसूली से संबंधित किसी भी कार्रवाई में राज्य प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने थोक विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया कि वे मांग के अनुसार सभी पैक साइज की शराब उपलब्ध कराएं, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मुख्य सचिव ने जनशक्ति प्रदान करने वाली एजेंसियों को 15 दिसंबर तक वेंडर्स के बकाया वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए.उन्होंने झारखण्ड स्टेट वाइबरेज कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को तकनीकी अधोसंरचना पूर्ण करने तथा कारखानों में बूम वारियर्स तथा दुकानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए ताकि राजस्व कटाव का कोई बिंदु अछूता न रहे.
The CM warned the agency running the excise shops to improve its functioning
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