रांची, 15 जून 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के आधारभूत ढांचे, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवाओं, कर्मचारियों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
15 जून 2026 की कैबिनेट बैठक में प्रमुख स्वीकृतियां:
▪️ नामकुम-डोरण्डा सड़क (MDR-002) के 4 लेन चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए ₹162.82 करोड़ की स्वीकृति।
▪️ NH-419 परियोजना के लिए धनबाद में 5.84 एकड़ भूमि वन विभाग को हस्तांतरण की मंजूरी।
▪️ विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान व संविदा भुगतान की स्वीकृति।
▪️ सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधा, अग्रिम वेतन, बीमा व अन्य सेवाओं को मंजूरी।
▪️ JharNet 2.0 परियोजना की अवधि बढ़ाने और ₹65.50 करोड़ खर्च की स्वीकृति।
▪️ गोड्डा समाहरणालय के 5 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी।
▪️ जंगली जानवरों से फसल क्षति मुआवजा नियमों में संशोधन की स्वीकृति।
▪️ महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन हेतु एजेंसी के अनुबंध विस्तार को मंजूरी।
▪️ PM आवास योजना-ग्रामीण पर CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति।
▪️ राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
▪️ बांध सुरक्षा के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल (Independent Panel of Experts) गठन की स्वीकृति।
▪️ वन विभाग में हाइब्रिड कार्य मॉडल लागू करने की मंजूरी।
▪️ रोहितेश राय को झारखंड का महाधिवक्ता नियुक्त करने की स्वीकृति।
▪️ अतुल्य केशव को वरीय अपर महाधिवक्ता नियुक्त करने की मंजूरी।
▪️ प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि हस्तांतरण और संबंधित मामलों के निपटारे हेतु उपायुक्तों को अधिकृत करने की स्वीकृति।
