सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी, केंद्र सरकार से जवाब मांगा.नए UGC नियमों पर फिलहाल रोक है। 2012 के पुराने नियम जारी रहेंगे।केंद्र/UGC से जवाब माँगा गया है।अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को है।सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश के बड़े-बड़े नेताओं ने सहमती जताई है.अकसर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा ”UGC पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी,पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूँ,किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इसपर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा? उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर गरीब की सुध ली,उसी को गाली । मैं दुबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मोदी जी पर भरोसा रखिए, संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत ही देश के क़ानून चलेंगे । सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा”
