दिल्ली : आज, 1 सितम्बर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा विवाद से जुड़े देश भर के प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR को रद्द (Quash) कर दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को होने वाले अपने दिल्ली मार्च को स्थगित (Call off) कर दिया है।कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज हुए मुकदमों को बंद करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार की सहमति के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर उन पीड़ित छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की नीति तैयार करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने NEET विवाद के कारण अपनी जान गंवाई थी।साथ ही जेपी नड्डा ने भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
केन्द्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कहा, ”25 जुलाई 2026 को मैंने और मेरे साथी जितेंद्र सिंह जी ने जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के संबंध में छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमने भारत सरकार की ओर से भरोसा दिलाया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।इसी क्रम में, हमने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों से भी बातचीत की और अब उस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।युवाओं की प्रगति और विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
