PM, CM और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर ओवैसी ”पुलिस स्टेट बनाना चाहते”

राजनीति में अपराध रोकने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में तीन बिल पेश किया जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल भी है .इस बिल में प्रावधान होगा कि अगर 5 साल या उससे अधिक सजा वाले संगीन अपराध में प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो पद छिन जाएगा.

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 को पेश किए जाने का विरोध करता हूं। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने की शक्ति के अधिकार को कमजोर करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है… यह सरकार पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है। यह निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। इस देश को पुलिस स्टेट में बदलने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जा रहा है…