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मरांडी ने झारखंड के पारा थ्रो बॉल खिलाड़ियों को भूटान में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की
आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पारा थ्रो बॉल खिलाड़ी महिमा उरांव और मुकेश कंचन को भूटान में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की एवं इन्हें शानदार प्रदर्शन के साथ पदक जीत कर वापस आने की शुभकामनाएं दीं l
निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा को लेकर मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना”मरीजों को खटिया पर तो कभी ठेला पर लादकर…”
पलामू जिले के नीलाम्बर-पिताम्बरपुर प्रखंड में एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक गर्भवती महिला का प्रसव सड़क पर ही कराना पड़ा… कभी मरीजों को खटिया पर तो कभी ठेला पर लादकर अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है l राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रायः हर दिन ऐसे समाचार देखने को मिल रहे हैं lपिछली भाजपा सरकार ने झारखंड में पहली बार निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी l लेकिन सरकार बदली तो व्यवस्था भी बदल गई!विगत कुछ वर्षों से हेमंत सरकार जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने में विफल रही है l ‘एयर एम्बुलेंस’ तक कि शुरुआत कर देने वाले मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि, सैकड़ों एम्बुलेंस आज कबाड़ बन के धूल क्यों फांक रही हैं?काश! मुख्यमंत्री hemant soren और स्वास्थ्य मंत्री Banna Gupta जी ‘कमीशन का लालच छोड़’ अपनी मानवीय संवेदनाओं को जागृत कर पाएं…
नीमडीह में रेल रोको आंदोलन के दौरान पुलिस पर पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुर्मी समुदाय के सदस्यों ने अपने समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग को लेकर आज रेल रोको विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. प्रदर्शन के कारण ट्रेन सेवाओं में काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और उनके मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा।सरायकेला में जिले के नीमडीह स्टेशन पर कुड़मी समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी थी. जिसको देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन दोनों हाई अलर्ट पर थी. स्टेशन परिसर समेत आसपास के पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया . आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई . रघुनाथपुर मोड़ से ही स्टेशन तक पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई .सरायकेला में कुड़मी समाज के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है. नीमडीह में रेल रोको आंदोलन के दौरान ये लाठीचार्ज हुआ.
राँची हावड़ा के बीच जल्द आरंभ होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन
नई दिल्ली में रांची सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाक़ात कर राँची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन का आग्रह किया है। रेल मंत्री ने बताया कि बहुत जल्द इस वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन आरंभ होने वाला है। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे।सांसद संजय सेठ ने उनसे आग्रह किया कि राँची में चल रहे विभिन्न रेल परियोजनाओं की समीक्षा के लिए राँची आएं। इस पर उन्होंने बताया कि वह खुद राँची आना चाह रहे हैं। बहुत जल्द योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। वहीं मुरी, मैक्लुस्कीगंज और टाटीसिल्वे में ट्रेन ठहराव को उन्होंने गंभीरता से लिया है।चुटिया में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले में पहल आरंभ कर दी गई है। जल्द ही इसके भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण की राशि गबन करने वाले सहायक अभियंता के खिलाफ दी अभियोजन स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरही के भवन निर्माण कार्य के क्रियान्वयन में सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी राशि के गबन करने के अभियुक्त सुनील कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विशेष प्रमंडल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश दिया है।
6 अक्टूबर को UCC के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में देशभर के आदिवासी देंगे धरना
समान नागरिक संहिता के खिलाफ अब आदिवासी मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं, जिसमें अलग-अलग आदिवासी संगठन 6 अक्टूबर को दिल्ली में जुटेंगे.6 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर में देशभर के आदिवासी धरना देंगे यह जानकारी आदिवासी समन्वय समिति, आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी जन परिषद ने संयुक्त रूप से दी.इस दौरान आदिवासियों ने एक स्वर में कहा कि केंद्र सरकार यूसीसी के जरिये आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है.यूसीसी को लेकर वैसे तो देशभर में अलग-अलग राय है, लेकिन सवाल उठता है कि आदिवासी समाज इसके इतना खिलाफ क्यों है.यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो जाएगा।आदिवासी लोगों को डर है कि इससे उनकी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी. विभिन्न आदिवासी समुदायों की अलग-अलग परंपराएँ हैं।
मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा”जब घटना 4 मई को हुई तो FIR 18 मई को क्यों दर्ज की गई?,घटना हुई तब पुलिस क्या कर रही थी?”
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने का आह्वान किया और पूछा कि मई से राज्य में ऐसी घटनाओं में कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं।केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अगर शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करती है तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, मणिपुर में हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मामले में सुनवाई चल रही है.मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा”जब घटना 4 मई को हुई तो FIR 18 मई को क्यों दर्ज की गई?”सुप्रीम कोर्ट ने कहा “जब महिलाओं के साथ अप्रिय घटना हुई तब पुलिस क्या कर रही थी”। मणिपुर में महिलाओं के वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी”क्या पुलिस सोई हुई थी, मणिपुर सरकार जवाब दें”
लातेहार: सुरक्षाबलों ने एक बड़ी साजिश को किया नाकाम, कुकू जंगल से 40 IED बम बरामद
झारखंड पुलिस ने नक्सलियों द्वारा तबाही मचाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए राज्य के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कुकू जंगल से 40 आईईडी बम बरामद किए है।सुरक्षा बल के जवान जब गारु थाना के कुकू जंगल में सर्च अभियान चला रहे थे, उस समय उन्होंने एक पेड़ के नीचे तार लगा देखा। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां आइईडी बम बिछाए गए थे। इसकी सूचना सुरक्षा बलों ने पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को दी।जिसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई। सूचना पर बीडीडीएस की टीम जंगल पहुंची और बरामद IED बमों को निष्क्रिय कर दिया। बरामद किए गए IED बमों का वजन 35 से 40 किलोग्राम था। उन्हें ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन में 150 मीटर कोडेक्स वायर, 80 फीट सेफ्टी फ्यूज, 8 प्रेशर सीरीज मैकेनिज्म समेत कई अन्य सामान बरामद किये गये।
झारखण्ड : युवाओं के सपनों की कोई हकमारी करे हेमंत सरकार को बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक करने पर अब होगी 10 साल की जेल
युवाओं के सपनों और उनकी मेहनत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए सख्त कानून लाने का ऐलान किया है। पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान लाया जाएगा।बुधवार को केबी हाई स्कूल डुमरी के मैदान में आयोजित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा पहले जो भी वैकेंसी निकलती थी, उनका कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाता था और रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाता था। झारखंडी युवाओं के सपनों की कोई हकमारी न ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है।जो भी पेपर लीक करने का दोषी होगा उसे 10 साल के लिए जेल की सजा होगी।
अनुराग ठाकुर: OTT platforms को भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं देंगे ,ओटीटी प्लेटफॉर्म की ऑरिजिनल हिंदी वेब सीरीज को दिया जाएगा ‘बेस्ट वेब सीरीज’ अवार्ड
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को ओटीटी प्लेयर्स से कहा कि सरकार रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित नहीं होने देगी।बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने बताया कि ठाकुर ने यहां ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान यह बात कही।उन्होंने कहा कि मंत्री ने ओटीटी players से यह भी कहा कि वे अपने प्लेटफार्मों का इस्तेमाल दुष्प्रचार और वैचारिक पूर्वाग्रह के साधन के रूप में न करें।इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए नई केटेगरी ‘बेस्ट वेब सीरीज’ अवार्ड का ऐलान किया गया है , केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की ऑरिजिनल हिंदी वेब सीरीज को ये अवार्ड दिया जाएगा।
