कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी, सरकारी एकाधिकार होगा खत्म

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कोरोना वायरस की महामारी से उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लगातार चौथे दिन मीडिया से बातचीत की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को तैयार करना होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा कि खनिज सेक्टर में विकास के मौके हैं. निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी. माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी. माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा. नए चैंपियन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी. कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले. 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी. कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम करना है. कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम करना है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ (मेंटनेंस, रिपेयर ऐंड ओवरहॉल), केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान होगा.

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