उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी के कार्यालय कक्ष में बाल संरक्षण सेवाएं से संबंधित विषयों की जानकारी के लिए बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी, एलपीओ, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक सम्पन्न हुआ। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से बाल संरक्षण इकाई के कार्या, बाल कल्याण समिति के कार्य आदि कार्याें पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने किशोर न्याय बोर्ड के गठन एवं बच्चों (विधि विरोधी बालक) के निष्पादन हेतु किये कार्याें की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जिला बाल संरक्षण इकाई के पदनाम एवं कार्याधिकार, बाल कल्याण समिति (न्याय पीठ) के कार्य एवं बच्चों के सर्वाेत्तम हित हेतु किये कार्याें की विवरणी एवं जिले में बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) का विशद कार्य तथा सरकारी एवं निजि संस्था से संचालित विषयों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी द्वारा कार्यालय में कर्मियों एवं आधारभूत संरचनाओं के कमी होने की बात बताएं जाने पर उप विकास आयुक्त ने समस्या का निष्पादन करने की बात कही।
बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा ने संबंधित पदाधिकारियों से बाल संरक्षण इकाई की सेवाएं से संबंधित जानकारी मांगी गई। जिसका परिवीक्षा पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति, पूर्व सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में उपस्थित सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा खुशेन्द्र सोन केशरी ने सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत संचालित सभी 09 योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिसमें इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायार्थ पेंशन योजना, स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना शामिल है। बैठक में उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से लाभुक हैं जो पेंशन योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं है। उन्होंने बताया वैसे लाभुक जिनके पास पक्का मकान हो, तीन पहिया वाहन हो, आयकर दाता हो, जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी इत्यादि हो उन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं दी जानी है। जिस पर उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने प्रखण्डांे/अंचलों के पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभुकों का भौतिक सत्यापन करते हुए प्रपत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्क्रूटनी करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा खुशेन्द्र सोन केशरी, बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी संजय कुमार व अन्य मौजूद थे।
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