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कोडरमा में CM : केंद्र सरकार राज्य का बकाया वापस कर देती तो हम 500 रुपये का सिलिंडर देते जो कि केंद्र सरकार 1200 रुपयों का दे रही

कोडरमा :आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में आज कोडरमा में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम ने कहा आप सभी से अपील है अपने गांव, पंचायत, वार्ड में इन शिविरों के जरिए राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य लें।हम यह देखने सभी जिलों में जा रहे हैं कि आमजन की समस्याओं का समाधान शिविरों के माध्यम से हो रहा है कि नहीं। इन शिविरों के जरिए आपकी आवाज और तकलीफों को समझने का हमें मौका मिलता है। पूर्व के दो चरणों मे लाखों आवेदन आए। इससे साफ दिखता था कि पूर्व की सरकारों में न ब्लॉक कार्यालय काम करता था, न जिला। लोग अपनी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को आवेदन देते हैं पर उनका हल नहीं निकल पाता था। आज यह व्यवस्था बदली है।आज हम गर्व से, सीना ठोक कर कह सकते हैं कि लोगों की मूलभूत समस्याओं का निदान हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान सभी की जरूरत का हिस्सा है। लाखों बुजुर्ग, निराश्रित महिला और दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ मिला है। शिविरों में पेंशन के आवेदन आने बहुत कम हो गए हैं। यह सफलता है, इस बात का परिचायक है कि लाखों लोगों को पेंशन का अधिकार मिला है।राज्य में पहले भूख से लोगों की जान चली जाती थी।राशन कार्ड होने के बावजूद लोग भूख से मर जाते थे। आज लाखों लोगों को राशन के अधिकार से जोड़ा गया है।राज्य की कई लोक-कल्याणकारी योजनाओं को शिविर के जरिए भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप सभी से अपील है उन योजनाओं का लाभ अवश्य लें।रोजगार सृजन योजना से हजारों युवाओं को जोड़ा गया है। पहले योजना अंतर्गत बजट कम था लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और युवाओं से आये हजारों आवेदनों को देखकर बजट बढ़ाया गया है। जरूरत पड़ी तो और बजट बढ़ाया जाएगा। झारखण्ड के आमजन अब खुद अपना व्यवसाय कर मालिक बन रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की मार किसानों को सबसे ज्यादा पड़ी है। यही नहीं किसानों को किसान विरोधी काले कानून का भी सामना करना पड़ा, इससे कई की जानें भी चली गयी। यह किसानों की शक्ति थी कि काले कानून लागू नहीं हो पाए। ऐसे ही बड़े सुनियोजित तरीके से वनों से जुड़े कानूनों को भी बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

सीएम ने कहा रोटी, कपड़ा के बाद हमें लाखों लोगों के लिए आवास देने की ओर बढ़े। केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया मगर हमारी एक नहीं सुनी गयी। केंद्र सरकार द्वारा दिए आवास बहुत छोटे होते हैं इसलिये अबुआ आवास के अंतर्गत लोगों को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए 3 कमरों का आवास दिया जा रहा है।ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी विभिन्न योजनाओं को चलाया जा रहा है। पहले लोगों को बीमारू पशुधन मिला करता था, यह किसान के लिए बहुत दुखदायी होता था। अब आपको अब जो पशुधन मिलेगा वह बीमा किया हुआ मिलेगा। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार आपके साथ है। अपने आप को अगड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी ने वर्षों यहां राज किया और झारखण्ड को जानबूझकर पिछड़ा किया। पूर्व की सरकारों ने आर्थिक, शैक्षणिक, और सामाजिक रूप से लोगों को अधिकारों से वंचित रखने का काम किया।पूर्व में हमारी राज्य की बेटियों को गरीबी के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। आप सभी माता-पिता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों को आगे पढ़ने दें। इनकी पढ़ाई का खर्चा झारखण्ड सरकार उठा रही है। झारखण्ड के युवाओं को हम गुरुजी स्टूडेंट कार्ड से जोड़कर उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि देगें। आपकी गारंटर भी सरकार बनेगी। जिन लोगों ने वर्षों तक इस राज्य को पिछड़ा बनाने का काम किया वह रोज सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। इस राज्य पर पिछड़ेपन का कलंक है जिसे मिलकर हमें दूर करना है।कुछ महीनों बाद राज्य 25 साल का युवा राज्य हो जाएगा। पूर्व में इस राज्य को ताकतवर बनाने का कोई काम नहीं हुआ बल्कि खोखला किया गया। यही कारण रहा वर्षों से यहां से पलायन होता रहा। हम झारखण्ड रूपी इसी पेड़ की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और यह काम हमें मिलकर करना है।केंद्र सरकार के पास झारखण्ड का 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया बकाया है। केंद्र सरकार राज्य का यह बकाया वापस देती तो इस राज्य का पिछड़ापन दूर हो जाता। महिलाओं को 1200 रुपयों का जो केंद्र सरकार सिलिंडर दे रही है उसकी जगह हम 500 रुपये का सिलिंडर देते। किसानों को सिंचाई की सुविधा देते, लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ते।हम झारखण्ड के युवाओं को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में नौकरी और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम झारखण्डी युवाओं को लेकर नियोजन नीति बनाते हैं तो विपक्ष षड्यंत्र रच कर युवाओं का अधिकार छीनने का प्रयास करता है। लेकिन हमारी यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी। हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम राज्यवासियों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रहे हैं। कोयला हमारे राज्य से निकाला जाता है। हमें उसका बकाया तो मिलता नहीं पर बिजली का बकाया तुरंत काट लिया जाता है। डीवीसी द्वारा हमें ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है। डीवीसी एरिया में राज्य सरकार अपना ट्रांसमिशन लाइन लगाएगी और अपनी बिजली लोगों को देगी। हम आने वाले समय में डीवीसी के भरोसे नहीं रहेंगे।डीवीसी अपनी व्यवस्था को अपने पास रखकर उसका अचार बनाये और खा जाए। हमारे कोडरमा में अभ्रख निकलता है जिसे ढिबरा भी कहा जाता है। हमने इससे जुड़ी समस्याओं का निदान कर उसे व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। मगर कुछ षड्यंत्रकारी लोग अफवाह उड़ाकर इस व्यवस्था पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग इसका निदान नहीं चाहते हैं, दो नम्बर की व्यवस्था से अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। मगर इसे व्यवस्थित करने रास्ता भी हम निकालेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को लाभ मिल रहा है। यह विपक्ष को पचता नहीं है। सभी माननीय विधायकों को इस अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। मगर विपक्ष के लोग, आमजन को लाभ मिलने वाले अभियान से दूर रहते हैं। आज यहां भी नहीं आये हैं।विपक्ष के लोग दूर से पत्थर फेंकने का काम करते हैं। बने हुए खाने पर मिट्टी तेल छिड़कने का काम करते हैं। और भ्रष्टाचार का झूठ फैलाते हैं। पूर्व की सरकारों ने 20 साल यहां की जनता को हक़-अधिकार से दूर रख उन्हें ठगने का काम किया। जबकि हम लोगों ने हक-अधिकार की इतनी गाढ़ी लंबी लकीर खींची है कि इस लकीर को मिटा पाना इतना आसान नहीं है। मिलकर हम राज्य को आगे ले जाने का काम करेंगे।

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